परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट : लोकसेवा आयोग

परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए होंगे ब्लैक लिस्ट :  लोकसेवा आयोग

हिमाचल प्रदेश में अब क्लास वन, टू और थ्री की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे। राज्य लोकसेवा आयोग ने क्लास वन, टू और थ्री की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए नए नियमों में यह बड़ा प्रावधान कर दिया है। आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाने और परीक्षा केंद्रों में स्टाफ से अभद्रता करने वाले अभ्यर्थियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया है। लोकसेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के तहत अब भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों…

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धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल से पहले होंगे प्रैक्टिस मैच

धर्मशाला स्टेडियम में आईपीएल से पहले होंगे प्रैक्टिस मैच

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल मैचों से पहले ही तैयार की गई नई आउटफील्ड को परखने के लिए प्रैक्टिस मैच करवाए जाएंगे। इसके तहत सात और आठ मई को एचपीसीए की सीनियर टीम के खिलाड़ियों के बीच प्रैक्टिस मैच होंगे। मैच के लिए जहां मैदान की आउटफील्ड को तैयार किया जा रहा है। वहीं आईपीएल मैचों के अलावा प्रैक्टिस मैचों के लिए पिचों को भी तैयार किया जा रहा है। इन मैचों में आउटफील्ड की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी कि आउटफील्ड फास्ट है या फिर स्लो। वहीं सात…

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खेल निदेशालय हुआ हाईटेक, खिलाड़ी घर बैठे करवा सकेंगे पंजीकरण

खेल निदेशालय हुआ हाईटेक, खिलाड़ी घर बैठे करवा सकेंगे पंजीकरण

प्रदेशभर के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में मेडल जीतने पर नौकरी के लिए तीन फीसदी सरकारी नौकरी में आरक्षण और सरकार द्वारा घोषित नकद राशि के लिए खिलाड़ी अब अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकेंगे। खिलाड़ियों को निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निदेशालय खिलाड़ियों को घर बैठे पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए अलग से वेबसाइट बना रहा है। इससे प्रदेशभर के हजारों खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से निदेशालय को पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया है। ई-ऑफिस के…

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शिक्षकों की तैनाती को लेकर छात्रों ने सड़क पर दिया धरना

शिक्षकों की तैनाती को लेकर छात्रों ने सड़क पर दिया धरना

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सरकारी स्कूल के छात्र-छात्राओं का सब्र का बांध टूट गया। स्कूल में अध्यापकों की तैनाती की मांग को लेकर छात्र कक्षाएं छोड़ सड़कों पर उतर गए हैं। लांमू स्कूल में अध्यापकों के पद के रिक्त होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल के छात्र-छात्राएं लांमू-हिलिंग सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। पूर्व सरकार ने लांमू को माध्यमिक से वरिष्ठ स्कूल का दर्जा तो दे दिया लेकिन अब तक अध्यापक नहीं भेजे। 11वीं और 12वीं की कक्षाएं एक वर्ष तक बिना अध्यापकों के ही…

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इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए बंद, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी

इंटरनेट सेवा 5 दिनों के लिए बंद, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी

मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक, उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, मणिपुर सरकार ने गुरुवार को आदिवासियों और मेइती समुदाय के बीच बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए अत्यधिक गंभीर मामलों में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जब समझाना-बुझाना, चेतावनी और उचित बल का प्रयोग की सीमा पार हो गई हो और स्थिति को नियंत्रित नहीं…

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नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर क्या बोलीं प्रियंका, पढ़िए यहां

नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत पर क्या बोलीं प्रियंका, पढ़िए यहां

शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीत दर्जकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं भाजपा दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। भाजपा ने 9 वार्डों में जीत दर्ज की है।  माकपा को एक सीट पर जीत मिली है। नगर निगम शिमला के 34 वार्डों के लिए दो मई को मतदान हुआ तथा 102 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस की जीत पर पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत…

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परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां हो सकती है रद्द

परिवहन विभाग में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की सारी नियुक्तियां हो सकती है रद्द

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में वर्ष 2022 में हुई नियुक्तियां रद्द हो सकती हैं। सरकार इस मामले में बहुत जल्द निर्णय ले सकती है। इन नियुक्तियों को रद्द करने के पीछे की वजह भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना है। सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने प्रदेश परिवहन विभाग में बीते साल हुई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का पर्दाफाश करने के बाद विजिलेंस थाना हमीरपुर में 22 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की है। मामले में धर्मशाला आरटीओ (फ्लाइंग) में सेवारत आरोपी ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि…

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प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी बैचवाइज, कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा प्रस्ताव : मंत्री रोहित ठाकुर

प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी बैचवाइज, कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा प्रस्ताव : मंत्री रोहित ठाकुर

शिक्षा में गुणवत्ता लाने पर सरकार दे रही है बल ! हिमाचल प्रदेश में जेबीटी, कला और शास्त्री शिक्षकों को बैचवाइज भर्ती के माध्यम से ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा, जहां कोई नियमित शिक्षक नहीं है या एक शिक्षक के सहारे ही स्कूल चल रहे हैं। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 455 स्कूलों में नियमित शिक्षक नहीं हैं। 3148 स्कूल सिंगल टीचर के सहारे हैं। इन स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर बैचवाइज माध्यम से चुने जाने वाले…

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प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अब नव गठित निगम के माध्यम से होगी प्रदान

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं अब नव गठित निगम के माध्यम से होगी प्रदान

हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य सेवाएं निगम (न्यू हेल्थ सर्विस कॉरपोरेशन) बन गया है। इस निगम के माध्यम से ही अस्पतालों के लिए दवाओं, उपकरण, मशीनरियों की खरीद-फरोख्त होगी। इससे सरकारी दुकानों में मरीजों को दवाइयां और उपकरण और भी सस्ते मिल सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष स्वास्थ्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आईएएस अधिकारी इस कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक (एमडी) और एचएएस अधिकारी महाप्रबंधक (जीएम) होगा। इनके अलावा दो मैनेजर (वित्त और तकनीक) विधि अधिकारी, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट शामिल हैं। निगम…

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बेसहारा बच्चों का पुनर्वास नहीं करने पर कोर्ट ने सरकार से तलब की रिपोर्ट

बेसहारा बच्चों का पुनर्वास नहीं करने पर कोर्ट ने सरकार से तलब की रिपोर्ट

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भीख मांगने वाले बच्चों का पुनर्वास न करने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग सहित राज्य सरकार से इनके पुनर्वास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई तीन हफ्ते के बाद निर्धारित की है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि इस संवेदनशील मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने चार माह बीत जाने के बाद भी…

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