जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से अधिक, जानकार बोले- आश्चर्यजनक बदलाव

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद घाटी में पहली बार महिला मतदाता पुरुषों से अधिक, जानकार बोले- आश्चर्यजनक बदलाव

अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव की बयार के बीच पहली बार कश्मीर घाटी में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो गई है। नई व्यवस्था में पहली बार होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के तहत शहरी सरकार चुनने में महिलाएं आगे रहेंगी। श्रीनगर नगर निगम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कम है, लेकिन सभी 10 जिलों को मिलाकर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ व पुंछ में भी महिला मतदाता अधिक हैं। पांच साल बाद स्थानीय निकाय चुनाव के…

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महिला की दहेज उत्पीड़न की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, प्रतिशोध की भावना आई सामने

महिला की दहेज उत्पीड़न की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, प्रतिशोध की भावना आई सामने

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर दहेज उत्पीड़न के मामले को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह “स्पष्ट रूप से प्रतिशोध लेना चाहती थी” और आपराधिक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने से स्पष्ट रूप से अन्याय होगा। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए यह सुविचारित राय है कि अपने ससुराल वालों के खिलाफ महिला के आरोप पूरी तरह से असंतोषजनक हैं और प्रथम दृष्टया…

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हरियाणा में चढ़ा सियासी पारा, पंजाब, दिल्ली के सीएम सहित हरियाणा के उपमुख्यमंत्री कल भिवानी में रहेंगे मौजूद

हरियाणा में चढ़ा  सियासी पारा, पंजाब, दिल्ली के सीएम सहित हरियाणा के उपमुख्यमंत्री कल भिवानी में रहेंगे मौजूद

हरियाणा में 2024 के चुनावी आगाज से पहले ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। भिवानी में तीन सितंबर को दिल्ली और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्रियों का एक साथ भिवानी आगमन होगा। इसी दिन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी भिवानी में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से संगठन को मजबूती देने के लिए प्रदेश स्तर पर बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसके तहत अभी तक चार हजार नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जा चुकी है और अभी हाल ही में 30…

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पुलिस का बदलेगा लहजा, तहजीब से आएगी पेश; जवानों को किया गया प्रशिक्षित

पुलिस का बदलेगा लहजा, तहजीब से आएगी पेश; जवानों को किया गया प्रशिक्षित

जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली पुलिस का लहजा बदला नजर आएगा। अमूमन कड़क आवाज में बात करने वाले पुलिसकर्मी विदेशी मेहमानों के साथ आम दिल्लीवालों से भी तहजीब से पेश आएंगे। इसके लिए जवानों को बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है। इसमें सलीके के साथ बोलचाल की भाषा बताई गई है। फिर भी, मौके पर तैनात पुलिसकर्मी को किसी मेहमान की भाषा समझ में नहीं आएगी तो वह तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिसकर्मियों को इस बात का…

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राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का सपना 22 वर्षों बाद अब पूरा होगा, होंगे चार बड़े फायदे

राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का सपना 22 वर्षों बाद अब पूरा होगा, होंगे चार बड़े फायदे

पिछले करीब 22 वर्षों के उतार-चढ़ाव के बाद अब राज्य आंदोलनकारियों को सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का सपना मुकाम तक पहुंच जाएगा। कैबिनेट से मंजूर विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद जब कानून बनेगा तो इसे 2004 से लागू करने से चार बड़े फायदे होंगे। 1-आंदोलनकारी कोटे से लगे कर्मियों की नौकरी बहाल होगी नैनीताल उच्च न्यायालय से आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने वाले शासनादेश के रद्द होने के बाद राज्य में इस व्यवस्था के तहत सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे करीब 1700…

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दुर्घटना बीमा लाभ से हिमाचल के 4.06 लाख खाताधारक बाहर, जानें पूरा मामला

दुर्घटना बीमा लाभ से हिमाचल के 4.06 लाख खाताधारक बाहर, जानें पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के 4.06 लाख बैंक खाताधारक दो लाख रुपये दुर्घटना बीमा कवर से बाहर हो गए हैं। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जारी हुए रुपे कार्ड का इन खाताधारकों ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। योजना में स्पष्ट है कि खाताधारक रुपे कार्ड एक बार भी इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में 12 लाख रुपे कार्ड में से आठ लाख ही सकि्रय हैं। इन आठ लाख उपभोक्ताओं को लाभ लेना है तो रुपे कार्ड एक्टिव…

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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अनियोजित भवन निर्माण और अत्याधिक खनन पर सरकार लगाए रोक

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अनियोजित भवन निर्माण और अत्याधिक खनन पर सरकार लगाए रोक

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश, बाढ़ और बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए सरकार को अनियोजित भवन निर्माण और अत्यधिक खनन पर रोक लगाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को लिखे दो पत्रों में राज्यपाल ने आपदा के इन दो बड़े कारणों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी मांगी है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा कि हाल ही में राज्य में हुई अतिवृष्टि से जानमाल के भारी नुकसान का एक संभावित कारण पहाड़ों पर और…

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डिपुओं से इस माह ले सकेंगे अगस्त का राशन कोटा, निदेशालय ने जारी किए आदेश

डिपुओं से इस माह ले सकेंगे अगस्त का राशन कोटा, निदेशालय ने जारी किए आदेश

सरकार ने राशनकार्ड उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। जो लोग अगस्त महीने में डिपुओं से सस्ता राशन नहीं ले पाए हैं, वह सितंबर के कोटे के साथ इसे ले सकेंगे। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने शुक्रवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल के बाढ़ प्रभावित व जनजातीय क्षेत्र में लोगों ने सस्ता नहीं लिया है। अब यह राशन लैप्स नहीं माना जाएगा। हिमाचल में 20 फीसदी ऐसे उपभोक्ता हैं, जो खराब मौसम की वजह से डिपो नहीं पहुंच पाए हैं। हिमाचल में अमूमन…

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प्रदेश में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ़्तार, होटलों के करीब 50 फीसदी कमरे बुक

प्रदेश में पर्यटन कारोबार ने पकड़ी रफ़्तार, होटलों के करीब 50 फीसदी कमरे बुक

प्राकृतिक आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार पटरी पर लौटने लगा है। वीकेंड के लिए होटलों में 50 फीसदी तक बुकिंग हो चुकी है।  शिमला, धर्मशाला, कसौली और चायल में कमरों की एडवांस बुकिंग में इजाफा हुआ है। हालांकि, मनाली अभी कम संख्या में ही सैलानी पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबार के रफ्तार पकड़ने से प्रदेश के हजारों पर्यटन कारोबारियों ने राहत की सांस ली है। हिल्सक्वीन शिमला में करीब दो माह बाद वीकेंड के लिए होटलों के करीब 50 फीसदी कमरे बुक हुए हैं। सैलानियों की आमद…

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पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर बीएड कॉलेज अवैध, एनसीटीई पर चलाया जाना चाहिए मुकदमा : हाईकोर्ट

पंजाब, हरियाणा के ज्यादातर बीएड कॉलेज अवैध, एनसीटीई पर चलाया जाना चाहिए मुकदमा : हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा में चल रहे ज्यादातर बीएड कॉलेजों को अवैध बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) पर मुकदमा चलाने की जरूरत बताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि आज भी अगर इन कॉलेजों की सही जांच की जाए तो सब पर ताले लग जाएंगे। कंडीशनल मान्यता के मामलों पर सख्त रवैया अपनाते हुए हाईकोर्ट ने अब एनसीटीई के क्षेत्रीय निदेशक को तलब करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। फाजिल्का के एक बीएड कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस…

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