Month: May 2023

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मशोबरा में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय सिपुर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शीघ्र ही एक नई योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दस लीटर गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपये प्रति लीटर प्रतिदिन खरीदने का वायदा किया…

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को और अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रायल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15 फीसदी, अगले 18 साल तक 20 फीसदी…

हिमाचल प्रदेश को इस वर्ष के अंत तक क्षय रोग मुक्त करने के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए हमीरपुर जिले ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। इस पहल के तहत टीबी रोगियों के कांटेक्ट में छुपी हुई टीबी की शीघ्र पहचान कर उनका उपचार करना है, ताकि टीबी की इस संक्रमण चेन को तोड़ा जा सके। इस के लिए जिला हमीरपुर में एक नए लैब टेस्ट की शुरुआत हो गई है। यह इगरा नाम का टेस्ट पुराने मोंटू टेस्ट की जगह लेगा। इस टेस्ट में व्यक्ति…

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 2,500 एसएमसी शिक्षकों के भी अब तबादले हो सकेंगे। शादी के बाद भी मायके में रहकर नौकरी करने वाली सैकड़ों शिक्षिकाओं के ससुराल पहुंचने की राह आसान होने जा रही है। नियुक्ति के 11 साल बाद शिक्षकों की तबादला नीति बनाने की तैयारियों में सुक्खू सरकार जुट गई है। वर्ष 2012 से प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूलों में एसएमसी शिक्षक नियुक्त हैं। सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात कर यह मामला…

हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों के बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर  छात्रवृत्ति रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है। पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने को कहा गया है। सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय…