भाजपा राज में फिर लग गई महंगाई को आग, दालो के रेट में 200 से 800 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी

भाजपा राज में फिर लग गई महंगाई को आग, दालो के रेट में 200 से 800 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी

शिमला हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच महंगाई लगातार बढ़ी है। पिछले तीन महीने में अरहर, काबुली चना और मसूर के दाम 200 से 800 रुपये प्रति क्विंटल बढ़े हैं। सरसों और रिफाइंड तेल के दाम भी 5 से 13 रुपये लीटर तक बढ़े है। इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर पड़ रहा है। सितंबर में 9,600 रुपये क्विंटल अरहर के दाम 10,100 रुपये हो गए हैं। मसूर दाल के दाम 800 रुपये तक बढ़े हैं। काबुली चना के दाम 700 रुपये उछाल के साथ 9,000 रुपये…

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नकली दवा के गोरखधंधे की तलाश के लिए तोड़े गए ताले, निशानदेही पर चल रही जांच

नकली दवा के गोरखधंधे की तलाश के लिए तोड़े गए ताले, निशानदेही पर चल रही जांच

मोहित बंसल से पुलिस की पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं। वह बिना बिल के भी दवाओं की कालाबाजारी करता था। अब औषधि विभाग उससे दवाएं खरीदने वाले दवा विक्रेताओं की जानकारी जुटा रहा है। नकली दवा बनवाकर बेचने के मामले में हिमाचल प्रदेश में पकड़े गए मोहित बंसल की तीन दिन की रिमांड के बाद आज टीम आगरा पहुंची। टीम ने फव्वारा स्थित एक मेडिकल स्टोर के ताले तोड़े। टीम के साथ मोहित भी मौजूद है। टीम मेडिकल स्टोर में दवाओं की जांच कर रही है। बता दें कि…

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ड्रोन केमिकल से बुझाएगा जंगल की आग, बचेगी करोड़ों की वन संपदा

ड्रोन केमिकल से बुझाएगा जंगल की आग, बचेगी करोड़ों की वन संपदा

मंडी हिमाचल प्रदेश में जंगलों की आग बुझाने के लिए ड्रोन को बड़ा माध्यम बनाया जा रहा है। जंगलों में जहां फायर ब्रिगेड, पानी और लोग नहीं पहुंच पाते, वहां आग के कारण करोड़ों की वन संपदा राख हो जाती है। ऐसे में अब वहां ड्रोन आग बुझाएंगे। इसके लिए वन विभाग और आईटी विभाग प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। इसके लिए आईआईआईटी मंडी की मदद ली जाएगी। अगस्त में आईआईटी मंडी के स्टार्टअप में भी यह मॉडल युवा शोधकर्ता और उद्यमी कर चुके हैं, जिसे प्रथम तीन श्रेणी में…

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सेब बागवानों को पैकेजिंग सामग्री पर 18 फीसदी के बजाय 12 फीसदी किया जाए जीएसटी : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

सेब बागवानों को पैकेजिंग सामग्री पर 18 फीसदी के बजाय 12 फीसदी किया जाए जीएसटी : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

शिमला केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आम बजट को तैयार करने से पहले सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शुक्रवार को बैठक हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर वित्त मंत्री बैठक में शामिल हुए। फरवरी 2023 में प्रस्तावति केंद्र सरकार के बजट सत्र के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में किन-किन विषयों को राज्य शामिल करवाना चाहते हैं, इसके लिए यह बैठक हुई। बैठक में सेब आयात शुल्क बढ़ाने, औद्योगिक पैकेज और जीएसटी मुआवजे की अवधि बढ़ाने के मामले…

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भूमि स्थानांतरण के नाम पर 3.40 करोड़ की धोखाधड़ी

भूमि स्थानांतरण के नाम पर 3.40 करोड़ की धोखाधड़ी

परवाणू(सोलन) औद्योगिक शहर परवाणू के सेक्टर-5 में एक लीज होल्ड प्लॉट के लीज होल्ड राइट्स को 1.05 करोड़ रुपये में ट्रांसफर करने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विनय बंसल निवासी राज महल बाईपास रोड सोलन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गुरुग्राम की एक साबुन बनाने वाली कंपनी के प्रबंधकों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायतकर्ता के अनुसार 29 सितंबर 2021 को उनका संबंधित लोगों के साथ एक लिखित समझौता हुआ। इसमें 1865.44 वर्ग मीटर, सेक्टर-5 परवाणू के औद्योगिक प्लॉट-24 में अपने…

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लोक अदालत में पहली बार 4.14 लाख मामले ऑनलाइन निपटाने का लक्ष्य

लोक अदालत में पहली बार 4.14 लाख मामले ऑनलाइन निपटाने का लक्ष्य

शिमला ऑनलाइन लोक अदालत की सुविधा से लोगों को अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। संबंधित अदालत की ई-कोर्ट वेबसाइट में ई- पेमेंट के नाम से लिंक दिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से ऑनलाइन लोक अदालत में पहली बार 4.14 लाख मामले निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले अगस्त में लोक अदालत में 49 हजार में से सिर्फ 24 हजार मामले निपटाए गए थे। प्राधिकरण के सचिव प्रेम पाल रांटा ने बताया कि वाहन चालान और छोटे अपराधों को निपटाने के लिए…

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पैनल के फैसले को रखा सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र पैनल के फैसले को रखा सुरक्षित

नई दिल्ली निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्त के लिए एक स्वतंत्र पैनल बनेगा या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी,…

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डीएनपीए डायलॉग्स कल, डिजिटल मीडिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर होगी चर्चा, यहां कर सकते हैं रजिस्टर

डीएनपीए डायलॉग्स कल, डिजिटल मीडिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर होगी चर्चा, यहां कर सकते हैं रजिस्टर

नई दिल्ली शुक्रवार 25 नवंबर को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) का पहला ‘डीएनपीए डायलॉग्स’ होगा। सम्मेलन शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच वेबिनार के रूप में होगा। आप भी रजिस्टर कर इस वेबिनार का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह करें रजिस्टर रजिस्टर करने के लिए इस लिंक https://exchange4media.zoom.us/webinar/register/WN_LSzLga9nQzi6RQHSuYhKuw पर जाएं। रजिस्ट्रेशन लिंक पर अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और संस्थान का नाम दर्ज करें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपको वेबिनार में शामिल होने के लिए आईडी और एक लिंक मिल जाएगा। जॉइन…

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विजिलेंस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज

विजिलेंस इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, जमानत याचिका खारिज

मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से अमृतसर में पांच हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए विजिलेंस के इंस्पेक्टर अमोलक सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। वह अभी जेल में हैं। उनके खिलाफ रिश्वत लेने का मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के अनुसार सोमवार को जिला अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं। अमोलक सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है। वह काफी समय से जेल में बंद हैं…

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मंत्रिमंडल में फेरदबल की तैयारी शुरू, नॉन परफार्मर दो मंत्रियों की छुट्टी तय

मंत्रिमंडल में फेरदबल की तैयारी शुरू, नॉन परफार्मर दो मंत्रियों की छुट्टी तय

चंडीगढ़ हरियाणा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसे विधायकों को मंत्री पद दिए जाएंगे जो अपने क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को भुना सकें। दो ऐसे मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना है जो नॉन परफार्मर रहे हैं। मौजूदा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी किया जा सकता है। क्योंकि पहले ही 14 मंत्री हैं इसलिए नियमानुसार ज्यादा को झंडी नहीं दी जा सकती। नए मंत्री बनाने के लिए कुछ को हटाना होगा। हाल ही में गुरुग्राम…

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