शिमला। मेहनत हिमाचल ने की और इसका फायदा हिमाचल के अलावा उत्तराखंड को भी मिला। उत्तराखंड राज्य अपने ऊपर आई प्राकृतिक आपदा से निपटता रहा और इस बीच औद्योगिक पैकेज छिनने की लड़ाई अकेले हिमाचल ही लड़ता रहा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री लगातार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते रहे। राज्य से औद्योगिक पैकेज छिनने की लड़ाई यूं तो वीरभद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी लड़ रहे थे। इसके बाद कांग्रेस सरकार हिमाचल में सत्ता में आई तो सीएम वीरभद्र सिंह ने कई बार इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया। एक बार तो वह पूरी कैबिनेट दिल्ली ले जाकर इस मांग को प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष रखा। वह केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा को भी हिमाचल से होने के नाते उन्हें जिम्मेवारी का एहसास करवाते रहे। जम्मू-कश्मीर की पैकेज बहाली के बाद भी हिमाचल, उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों से इस भेदभाव के मुद्दे को उन्होंने कई मंचों से उठाया। उन्होंने इसके लिए पंजाब और हरियाणा सरकारों के विरोध को भी आडे़ हाथों लिया। उनके निर्देश पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी अनेक बार दिल्ली जाकर इस मसले को लगातार उठाए रखा। हिमाचल विधानसभा ने केंद्र सरकार के लिए सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा। यही नहीं, लोकसभा में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद प्रतिभा सिंह ने भी इस मसले को प्रमुखता से उठाया। आखिरकार केंद्र सरकार ने इस पैकेज में कैपिटल सब्सिडी की बहाली पर निर्णय ले लिया।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी इस पैकेज बहाली को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की नेतृत्व वाली सरकार की एक और सफ लता करार दिया है। उन्होंने कहा कि इससे यहां पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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पैकेज बहाली से आएंगे नए उद्योग
पैकेज बहाली के बाद हिमाचल में नए उद्योग आएंगे। उन्हें हिमाचल में निवेश करना पहले की अपेक्षा अधिक किफ ायती लगेगा। कैपिटल सब्सिडी की बहाली से औद्योगिक घरानों को नए उद्योगों को लगाने के लिए अब कम खर्च आएगा। इन्हें 15 फीसदी की दर से कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। हालांकि, आयकर छूट बहाल नहीं हुई है। इसके बावजूद बहुप्रतीक्षित कैपिटल सब्सिडी की बहाली से भी उद्योग जगत के विस्तार को गति मिलेगी।
