शिमला
सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने वाले शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई है।
एसएमसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज रोंगटा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से एसएलपी दायर करने और शिक्षकों के हित में खड़े होने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर का आभार जताया है।
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते माह 2630 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का फैसला सुनाते हुए इनकी जगह छह माह में नियमित शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला दिया था।
साल 2012 से दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों की नौकरी संकट में पड़ने के बाद हरकत में आई सरकार ने कैबिनेट बैठक में विस्तृत चर्चा की थी।
मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को लेकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए शिक्षकों के साथ प्रदेश सरकार ने भी एसएलपी दायर की थी।
