नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि सीबीआई, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और वायदा बाजार आयोग (एफएमसी), भुगतान संकट में फंसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार के अनुसार एनएसईएल एक ऐसी संस्था है जो कि किसी के नियमन दायरे में नही थी और पहले दिन से इसने नियमों का उल्लंघन किया है।
वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा ‘‘मायाराम समिति की रपट में सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एफएमसी और एमसीए को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। समिति ने अनियमितताएं दर्ज की हैं। विभाग इन मामलों पर विचार कर रहे हैं। वह कारवाई करेंगे।’’
आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाली समिति ने जिंस बाजार एनएसईएल के कामकाज में कथित अनियमितताओं पर गौर किया है। एनएसईएल कारोबार बंद होने के बाद से 5,600 करोड़ रपए के भुगतान संकट से जूझ रहा है।
