मंडी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुरू हुए सर्किट कोर्ट के विरोध में जिला बार एसोसिएशन ने दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इसके चलते अधिवक्ता बुधवार और वीरवार को अदालती कामकाज का बहिष्कार करेंगे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय स्तर के न्यायालयों के उपमंडलों में सर्किट बेंच चलाने से अधिवक्ता खफा हैं।
जिला बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में जनसभा का आयोजन किया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश बार कौंसिल के सदस्य देशराज शर्मा ने इस निर्णय को अतार्किक और असंगत बताते हुए विकेंद्रीयकरण के नाम पर सर्किट कोर्ट शुरू करने को अनुचित ठहराया। कहा कि विकेंद्रीयकरण पहले उच्चतम न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय में होना चाहिए। इसके तहत उच्चतम न्यायालय के सर्किट उच्च न्यायालयों में और उच्च न्यायालयों के सर्किट जिला मुख्यालय स्तर पर आने चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के विधिक समुदाय से परामर्श किए बगैर सर्किट कोर्ट थोप देने का फैसला न्यायाधीशों, न्यायिक कर्मियों, अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं के लिए परेशानी देने वाला है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत भूषण शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय ने लोगों की जरूरतों को समझे बगैर मनमाने तरीके से यह फैसला लिया है। सर्किट बेंच से मामलों का शीघ्र निस्तारण नहीं हो सकता। जिला बार एसोसिएशन के महासचिव लोकेंद्र कुटलैहड़िया ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले ने जिला एवं उपमंडल की बार एसोसिएशनों में दरार डालने का काम किया है।
