शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के लिए अलग भर्ती नियमों की मांग उठी है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ है। पूर्व सरकार के समय सचिवालय के लिए कामन भर्ती नियम बनाए गए थे। इनमें प्रावधान था कि सचिवालय में भी कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध पर होगी। इसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। सचिवालय में कार्यकारिणी की बैठक संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में हुई। इसमें तय हुआ कि कर्मचारियों से मिले फीडबैक के आधार पर मांगपत्र तैयार किया जाएगा और इसे जल्द मुख्य सचिव को सौंपा जाएगा।
बैठक में नौ मसलों पर चर्चा हुई। सचिवालय में खाली पड़े लिपिकों और वरिष्ठ सहायकों के पदों को भरना, अनुबंध पर लगाए गए क्लर्कों को रेगुलर करना, विभिन्न संवर्गों की सीनियोरिटी लिस्ट जारी करना, मंत्रियों के दफ्तरों को कक्ष से अनुभाग में बदलना, 4-9-14 पर 26 फरवरी 2013 को जारी अधिसूचना को वापस लेने, सभी कमरों में माडयूलर फर्नीचर लगाने, कर्मचारियों को कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध करवाने और कसुम्पटी से ग्रामीण विकास विभाग की शाखा को सचिवालय वापस लाने की मांग उठाई गई। अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने बताया कि मांगपत्र को जल्द फाइनल कर 14 जून से पहले सरकार को सौंप दिया जाएगा ताकि इस पर चर्चा के लिए बैठक निर्धारित हो जाए। बैठक में महासचिव संजीत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष एमडी शर्मा, संयुक्त सचिव भूपेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष कमलजीत सिंह और सभी कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे।
