चंबा। चंबा शहर में राशन कार्ड बनाने के लिए हाउस टैक्स वसूली का मामला गरमा गया है। राशनकार्ड धारकों ने नगर परिषद की राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए लोगों के हितों के विपरीत करार दिया है। लोगों ने इसकी शिकायत खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जीएस बाली और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से करने का मन बनाया है। ज्ञात रहे कि नगर परिषद की ओर से राशनकार्ड बनाने के लिए पहले हाउस टैक्स की क्लीयरेंस चेक की जा रही है। इसके लिए हाउस टैक्स भरने की रसीद लगाना अनिवार्य किया गया है। नगर परिषद के इस फैसले से लोगों में रोष है और नगर परिषद के इस फैसले को जनविरोधी बताया है। स्थानीय निवासी एसएल शर्मा, उत्तम नरूला, पुरूषोत्तम चंद्रा, पवन कुमार और ओंकार सिंह ठाकुर ने बताया कि राशन कार्ड बनाने का काम खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का है, लेकिन विभाग में स्टाफ की कमी होने के कारण यह काम नगर परिषद को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से इस काम का गलत फायदा उठाकर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर एक शिकायत पत्र मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जीएस बाली भेजेंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सफाई व्यवस्था के नाम पर लोगों सेे हाउस टैक्स वसूल करती है, जबकि सफाई को लेकर भी हर माह प्रति परिवार से 30 रुपये वसूल किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद दोहरे मापदंड अपनाकर लोगों से अन्याय कर रही है। साथ ही यह भी बताने को तैयार नहीं है कि हाउस टैक्स किस कानून के तहत वसूला जा रहा है।
