खटीमा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने तहसील परिसर पर धरना दिया और प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के प्रति संवेदनहीन रही है। उन्होंने 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मामले में पुनरविचार याचिका दायर कर आंदोलनकारियों के पक्ष को मजबूती से रखने की मांग की।
तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के पहले दिन धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने आंदोलनकारियों को समान सुविधाएं देने संबंधी मागों में पेंशन, संग्राम सेनानी घोषित करने, सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षण, परिचयपत्र से वंचित आंदोलनकारियों को परिचयपत्र जारी करने सहित तमाम मांगें उठायी। वक्ताओं ने चिह्नीकरण संबंधी फाइलों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी ने राज्य आंदोलनकारियों को सुविधाएं न मिलने तक संघर्ष जारी रखने को कहा। उन्होंने सीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम हेमंत कुमार वर्मा को सौंपा। कार्यक्रम का संचालन विरेंद्र बसेड़ा ने किया।
इस अवसर पर जीवन भट्ट, भूपेंद्र भंडारी, गोपाल सिंह बिष्ट, दान सिंह, आनंद भंडारी, देवेंद्र कन्याल, हरीश मंथेला, चंद्रा बिष्ट,गीता पुनेठा, जानकी पाठक, हरीश कोठारी, संजय भट्ट, राज कपूर, त्रिलोचन तिवारी, दिनेश तिवारी, संजय भट्ट, दीवान सिंह सेल्ला उपस्थित रहे।
