चंबा। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की संयुक्त समन्वय समिति की गेट मीटिंग अध्यक्ष चमन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निगम की ओर से समिति के साथ किए गए समझौतों पर अमल न करने पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि वैट लीजिंग स्कीम को कर्मचारियों के विरोध के बावजूद सरकार ने दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को दिए गए समिति के मांग पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। समिति को वार्ता के लिए न बुलाए जाने पर निर्णय लिया गया कि लंबित मांगों को मनवाने के लिए संयुक्त समन्वय समिति के तत्वावधान में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निगम कर्मचारी हर यूनिट में गेट मीटिंग करेंगे। साथ ही 24 अप्रैल को निगम मुख्यालय शिमला में धरना दिया जाएगा और मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों की लंबित मांगों को समय पूरा करने की मांग की है। समिति ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर समिति आंदोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी।
