शिमला। कर्मचारियों की पेंशन कम्यूटेशन को 40 फीसदी से कम कर 20 फीसदी करने के फैसले के खिलाफ सचिवालय कर्मचारियों ने प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत से मुलाकात की। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में पदाधिकारियों ने मांग की कि इस कटौती को रोका जाए। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा। संगठन ने ये आशंका भी जताई कि कम्यूटेशन के बाद अब सरकार कर्मचारियों के अर्जित अवकाश को भी घटाने जा रही है, ऐसी आशंका है। इस कदम को भी कर्मचारी हित में न उठाया जाए।
कर्मचारी संगठन ने मांग की कि एलडीआर के माध्यम से आए क्लर्कों पर नए स्केल के लिए लगाई गई दो साल की रेगुलर सेवा की शर्त को हटाया जाए। इस कारण इन्हें नुकसान हो रहा है। राजेंद्र शर्मा के साथ संजीत शर्मा, संजीव शर्मा और एमडी शर्मा आदि अन्य पदाधिकारी थे। राजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रधान सचिव वित्त डा. श्रीकांत बाल्दी ने कहा कि सरकार पेंशन या पेंशन लाभ नहीं छेड़ रही है। केवल कम्यूटेशन को कम किया है, जो एक लोन होता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि छुट्टियों में कटौती जैसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
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पहले चरण में दिसंबर 2014 तक होगी कटौती
शिमला। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में दिसंबर 2014 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन कम्यूटेशन में कटौती लागू होगी। इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी होने वाली है। हालांकि, दिसंबर 2014 के बाद यह कटौती जारी रखनी है या नहीं, इस बारे में अलग से फैसला होगा।
