शिमला। हिमाचल मंत्रिमंडल ने पीटीए शिक्षकों के स्थान पर लगाए गए उन सभी अनुबंध और नियमित अध्यापकों को शॉर्ट स्टे में छूट देते हुए बदलने का निर्णय लिया, जहां पीटीए शिक्षकों को दोबारा बहाल करने के बाद तैनात किया जाना है। सरकार ने 61 पीटीए को दोबारा नौकरी पर बुलाया था। इन्हें पूर्व सरकार के समय हटा दिया गया था। पद रिक्त न होने के कारण इनकी नियुक्ति उन स्कूलों में नहीं हो पा रही थी, जहां से इन्हें हटाया गया था। पंजाबी-उर्दू शिक्षकों के मामले में बुधवार को फैसला नहीं हो पाया। यह मसला अगली बैठक तक टल गया है। बैठक में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में संशोधन का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार फीडर क्षेत्रों में मिडल पास आवेदकों की उपलब्धता नहीं होने पर पांचवीं पास आंगनबाड़ी सहायिकाओं को रखा जाएगा।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में उप-तहसील कोटली को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। नेरचौक में नई तहसील खोलने को मंजूरी दी। इसके तहत बल्ह, पैड़ी एवं रिवाल्सर में तीन कानूनगो वृत्त तथा 27 पटवार सर्कल होंगे, जिससे 104420 लोग लाभान्वित होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों के मानदेय को प्रथम सितंबर, 2013 से 7500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया। शिमला जिले की सुन्नी पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया गया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले में पलचान-रोहतांग रज्जू मार्ग निर्माण परियोजना को निरस्त करने का भी निर्णय लिया। सूचना एवं जन संपर्क विभाग के लिए मल्टीमीडिया वैन खरीदने को मंजूरी दी गई। काफी उत्पादन एवं विकास का कार्य कृषि विभाग को देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बायोमीट्रिक पंजीकरण फार्म में एलपीजी कनेक्शन, बिजली बिल नंबर और रोजगार कार्यालय पंजीकरण को शामिल करने का निर्णय लिया। बैठक में उप-तहसीलों और तहसीलों को अपग्रेड करने से संबंधित मामलों को सामान्य प्रशासन से राजस्व विभाग को दिया गया।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग में 10300-34800+4200 ग्रेड पे के वेतनमान में अधीक्षक ग्रेड-दो के पांच पदों को स्तरोन्नत किया गया। श्रम एवं रोजगार विभाग में लिपिकों के 12 पद, पर्वतारोहण खेल संस्थान मनाली में लिपिकों के तीन पद भरने को मंजूरी दी। खेल विभाग में कनिष्ठ अनुबंध कोच, श्रेणी-तीन के 19 पद 10300-34800+3600 (ग्रेड पे) के वेतनमान में तथा कुक एवं हेल्पर के दो पद, ग्राउंड मैन एवं वाचमैन चतुर्थ श्रेणी के पद 4900-10680+1300 (ग्रेड पे) वेतनमान में नियमित पदों में परिवर्तित करने को स्वीकृति दी। बैठक में ऊना जिले के बंगाणा तथा सिरमौर जिले के संगड़ाह में उपमंडल निर्वाचन कार्यालय के लिए लिपिकों के दो पद तथा सेवादार के दो पद सृजित करने को स्वीकृति दी गई।
वन मंत्री को मिली 40 लाख की नई गाड़ी
शिमला। राज्य मंत्रिमंडल ने वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी के लिए कैमरी गाड़ी की जगह नई फारचुनर खरीदने को मंजूरी दी। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रियों के लिए 25-25 लाख की कैमरी गाड़ियां तीन महीने पहले ही खरीदी थीं, लेकिन भरमौरी ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पत्र लिखकर आपत्ति जताई थी कि लो फ्लोर कैमरी गाड़ी उनके चुनाव क्षेत्र भरमौर में काम नहीं आ रही है। इसलिए इसे बदला जाए और फारचुनर गाड़ी उन्हें दी जाए। नई गाड़ी करीब 40 लाख की होगी।
महाधिवक्ता कार्यालय को बोर्ड से भर्ती नहीं
शिमला। मंत्रिमंडल ने महा अधिवक्ता कार्यालय में क्लास थ्री के रिक्त पदों को प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर सीधे भरने को एक बार छूट देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने महा अधिवक्ता के नियंत्रण में दिए गए नई दिल्ली स्थित लिटिगेशन सेल के लिए 6 पद सृजित करने को स्वीकृति दी। बैठक में अभियोजन विभाग में सीधी भर्ती से अनुबंध पर सहायक जिला न्यायवादियों के 20 पद भरने को स्वीकृति दी गई।
