चंबा। जिला चंबा में पिछले दो सालों में मनरेगा के क्रियान्वयन में कुछ खामियों के कारण 15 करोड़ रुपये का भुगतान लटका हुआ था। मौजूदा वर्ष में यह भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में करीब दस करोड़ रुपये की अतिरिक्त किश्त भी केंद्र से प्राप्त हुई है। यह जानकारी उपायुक्त संदीप कदम ने डीआरडीए की ओर से आयोजित प्रेस से मिलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा का इतना भारी भरकम भुगतान क्रियान्वयन की खामियों के कारण रुका पड़ा था। यह दिक्कत एमआईएस के अपडेट न होने के अलावा फील्ड से समय पर डाटा न आने से पेश आई थी। उन्होंने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इन खामियों को लगभग दूर करवा दिया है। अब यह योजना इस स्थिति में है कि आगे से मजदूरी के भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। इसमें पीओ डीआरडीए राम प्रसाद ने भी सराहनीय प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत इस वर्ष 47.73 करोड़ का बजट मिला हैं। इसमें से 37.86 करोड़ रुपये खर्च करके 14.32 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्तूबर माह तक 42833 परिवारों ने रोजगार की मांग की थी तथा सभी परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने कहा कि राष्टीय ग्रामीण अजीविका मिशन एनआरएलएम इस वर्ष से शुरू किया जा रहा है। इसके तहत जिला भर के स्वंय सहायता समूहों को मोबीलाइज कर एक साथ जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत 1642.99 लाख रुपये के अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है। पीओ राम प्रसाद ने बताया कि इस मिशन के तहत अब सभी स्वयंसहायता समूहों को एक साथ जोड़ कर सशक्त किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित लोन का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास योजना के जिला में 289 मकान स्वीकृत किए गए हैं।
