शिमला। प्रदेश के स्कूलों में वोकेशनल कोर्सों के शिक्षकों के वेतन विवाद को शीघ्र सुलझाने की तैयारी चल रही है। प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में इस मसले पर शीघ्र बैठक प्रस्तावित है। सरकार ने पांच कंपनियों को इन कोर्सों को चलाने का जिम्मा सौंपा है। कंपनियों की ओर से शिक्षकों को दिए जा रहे वेतन में कई विसंगतियां सामने आ रही थीं। कई जगह शिक्षकों को आठ तो कई स्कूलों में चौदह हजार रुपये तक वेतन का भुगतान किया जा रहा है। विभाग के पास शिक्षकों की ओर से ऐसी कई शिकायतें आई हैं। इन्हें देखते हुए अब प्रधान सचिव शिक्षा ने इस मसले पर बैठक बुलाई है। इसमें सरकार की ओर से अधिकृत कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सौ स्कूलों में इसी साल से पांच वोकेशनल कोर्स शुरू किए हैं। इनमें सिक्योरिटी, हेल्थ केयर मोबाइल, आईटी और रिटेल विषय शामिल हैं। इनके लिए बाहरी राज्यों की कंपनियों ने ही शिक्षक तैनात किए हैं। इन शिक्षकों को कंपनियों की ओर से एक सामान वेतन अदा किया जाना था, लेकिन अधिकतर कंपनियां अपनी सुविधा के मुताबिक वेतन दे रही हैं। इससे लगभग पांच सौ वोकेशनल शिक्षकों के कैडर को लेकर भी विसंगतियां पैदा हो गई हैं। शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल इस मांग को लेकर कई बार विभाग के अधिकारियों से भी मिला है। निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी ने माना कि कंपनियों के खिलाफ शिक्षकों की ओर से शिकायतें मिली हैं। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
