हल्द्वानी। उत्तराखंड में बाढ़ और आपदा को देखते हुए भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी का एडवांस कोटा आवंटित कर दिया है। चीनी का कोटा स्थानीय चीनी मिलों से जारी हुआ है, ताकि जल्द से जल्द आपदा प्रभावित इलाकों तक चीनी का वितरण हो सके। कुमाऊं में मिलों से चीनी का उठान शुरू हो गया है। सोमवार को बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के लिए चीनी के ट्रक रवाना हुए।
कुमाऊं में प्रतिमाह करीब 2543 मीट्रिक टन चीनी सरकारी कोटे में वितरित होती है। चीनी का आवंटन हर महीने भारत सरकार से जारी होता है। उत्तराखंड में चीनी की सीमित मिलें हैं। आमतौर पर उत्तराखंड के लिए कोटे की चीनी पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश की मिलों से आवंटित होती है। बाहरी राज्यों की मिलों से चीनी का उठान में देरी होती है, जिससे वितरण व्यवस्था प्रभावित होती है। उत्तराखंड में बाढ़ एवं आपदा के मद्देनजर भारत सरकार ने तीन महीने के लिए चीनी का एडवांस कोटा जारी कर दिया है।
संभागीय खाद्य नियंत्रक रणवीर सिंह चौहान के मुताबिक चीनी का एलाटमेंट बाहरी राज्यों के बजाए इस बार किच्छा, सितारगंज, नादेही और बाजपुर मिलों से हुआ है। नजदीकी मिलों से आवंटन होने से चीनी के उठान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरएफसी ने बताया कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में चीनी वितरण कराना प्राथमिकता है। सोमवार को बागेश्वर के लिए 800 क्विंटल और पिथौरागढ़ के लिए 1200 क्विंटल चीनी का उठान शुरू करवा दिया है। बाकी जिलों के लिए भी जल्द चीनी का उठान शुरू करवा दिया जाएगा।
