उत्तरकाशी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अध्यक्षता में गठित विधिक सेवा प्राधिकरण की कोर कमेटी आपदा राहत वितरण और उत्तरकाशी नगर को बचाने के लिए बनने वाली बाढ़ सुरक्षा योजना की निगरानी करेगी। जरूरत पड़ी तो यह कमेटी सरकारी बजट के दुरुपयोग के आरोपित अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने में भी नहीं हिचकेगी। कमेटी का उद्देश्य नियमानुसार राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करना तथा टिकाऊ बाढ़ नियंत्रण योजना का इस्टीमेट बनाने और उसके अनुसरण में प्रशासन की सहायता करना है।
बृहस्पतिवार को कोर्ट परिसर में हुई बैठक में कोर कमेटी के अध्यक्ष जिला जज राजेंद्र सिंह का कहना था कि अगस्त की आपदा से सबक लेकर इस बार केंद्र से मिली राहत राशि से प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। बाढ़ सुरक्षा कार्य भी अक्तूबर तक शुरू होने चाहिए। कमेटी अपने विशेषज्ञ सदस्यों के जरिये इस्टीमेट बनाने में भी विभाग की मदद करेगी। नगर क्षेत्र में भागीरथी के दोनों ओर 3-3 किमी आरसीसी स्ट्रक्चर वाली दीवार से तटवर्ती हिस्सों को बांधने का काम होना चाहिए। कोर कमेटी जरूरी समझेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक आरसीसी दीवार की जरूरत का मामला पंहुचाएगी। कमेटी आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन को मदद करेगी। बैठक में 66 सदस्यीय जिलास्तरीय कोर कमेटी गठित की गई।
