गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने जीएसटी के लिए जेएंडके और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर हिमाचल एवं उत्तराखंड को भी विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल कर लिया है।ऐसा होने पर हिमाचल को केंद्र से क्षतिपूर्ति राशि, अतिरिक्त बजट समेत कई वित्तीय लाभ मिलेंगे। जीएसटी लागू होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कुछ टैक्स लगा सकेगी।
जीएसटी में हिमाचल को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का पत्र हाल ही में प्रदेश सरकार को मिला है। केंद्र सरकार की जीएसटी पावर कमेटी ने पहले विशेष दर्जे के तहत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को रखा था
केंद्र सरकार की जीएसटी पावर कमेटी ने पहले विशेष दर्जे के तहत जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को रखा था। हिमाचल व उत्तराखंड इससे बाहर रखे थे। हिमाचल ने इसका विरोध किया था। तर्क दिया गया कि जब विभिन्न योजनाओं में हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष श्रेणी की रियायतें मिल रही हैं, तो जीएसटी में क्यों नहीं?केंद्र सरकार देश में एक समान कर व्यवस्था के लिए जीएसटी लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सब राज्यों से चर्चा हो रही है। अब हिमाचल के साथ चर्चा विशेष श्रेणी राज्य के रूप में होगी।
प्रदेश के आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने बताया कि जीएसटी पावर कमेटी के समक्ष हिमाचल को विशेष श्रेणी से बाहर करने का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। अब केंद्र से प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य कंसीडर करने का पत्र मिला है। हिमाचल के विरोध का लाभ उत्तराखंड को भी मिला है।
