शिमला। हिमाचल सरकार ने इसी वित्त वर्ष में एक लाख बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता दिलाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक इस भत्ते को पाने के लिए अपेक्षा से कम आवेदन आने की वजह से सरकार अधिकारियों पर सख्त हो गई है। इसके लिए सरकार ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे आईटीआई, पालीटेक्निक जैसे संस्थानों में जाकर संपर्क करें और उनमें ऐसे बेरोजगारों को चिन्हित करें, जिन्हें इस योजना के दायरे में लाया जा सकता है।
प्रधान सचिव श्रम एवं रोजगार उपमा चौधरी ने शनिवार को कौशल विकास भत्ते को लेकर सभी उपायुक्तों के साथ शिमला में वीडियो कांफ्रेंसिंग की। इस अवसर पर चौधरी ने सभी उपायुक्तों को इस योजना को ठीक से लागू करने के लिए बढ़-चढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे इसके लिए सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में संपर्क करें। विशेषकर सभी आईटीआई, पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग आदि संस्थानों में संपर्क कर इसके लिए पात्र बेरोजगारों का चयन करें। जमा दो स्कूलोें में भी संपर्क किया जाए। विद्यार्थियों को इवनिंग कोर्स करने पर कौशल विकास भत्ता दिलाया जाएगा। पात्रों का चयन दो लाख की वार्षिक आय, 18 से 35 साल की आयु सीमा जैसी शर्तों को बारीकी से ध्यान में रखकर किया जाए। इस अवसर पर उपायुक्तों ने भी आश्वस्त किया कि वे बेरोजगारों को कौशल विकास भत्ता दिलाने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे।
