चंबा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने बचत भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की कार्य प्रगति की रिपोर्ट जांची। इस दौरान विभागों को खामियों के लिए लताड़ भी लगी और उन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए। टीम ने डीआरडीए, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति विभागों के कार्यों का ब्यौरा लिया और कार्य में खामियां पाए जाने पर विभागीय अधिकारियों की क्लास लगाई। टीम ने शिक्षा विभाग से सवाल किया कि उसने अब तक कितने स्कूलों का निरीक्षण किया है। इस पर शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा कि उन्होंने प्रतिमाह 10-15 स्कूलों का निरीक्षण किया है। स्कूलों में लड़कियों के टायलेट कम होने पर विभाग को फटकार लगाई गई और टायलेटों की संख्या को लड़कों के बराबर करने और शौचालयों के नियमित प्रयोग करने को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य एससी सिन्हा ने की। टीम ने शिक्षा विभाग से मिड डे मील और शिक्षकों से संबंधित दो सवाल पूछे तो शिक्षा विभाग के अधिकारी बगलें झांकते रह गए। शिक्षा विभाग के अधिकारी को टीम के सदस्य ने कहा कि आप तैयारी करके बैठक में नहीं आए हैं। यही हाल खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी के साथ हुआ। उनसे जब विभाग ने विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर सवाल पूछे तो अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। टीम ने विभागीय अधिकारियों को वांछित जानकारियां 20 नवंबर तक लिखित रूप में देने की बात कही। यही नहीं, जब सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी जिले की एक अधिकारी दे रही थीं तो टीम के सवाल का जवाब न मिलने पर सवाल विभाग के एक दूसरे कर्मचारी को देना पड़ा।
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मनरेगा में सुधार लाने को कहा
जिले में 40 फीसदी मनरेगा की पेमेंट 15 दिन के भीतर नहीं हुई है। मनरेगा के तहत जिले में इस साल मात्र औसतन 29 प्रतिशत रोजगार लोगों को मुहैया करवाया गया है। पिछले साल 60 प्रतिशत लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया। इस आंकड़े पर टीम ने चिंता व्यक्त की और कहा कि रोजगार उपलब्ध करवाने की दर को बढ़ाया जाए। इस पर डीआरडीए के पीओ राम प्रसाद शर्मा ने कहा कि लोगों में मनरेगा के प्रति जागरूकता लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि डिमांड आने पर रोजगार मुहैया करवाया जाता है।
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खाद्य आपूर्ति विभाग को दी अखबार की कटिंग
खाद्य आपूर्ति विभाग को राशन वितरण प्रणाली में टीम ने सुधार करने की बात कही। टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को खबर की कटिंग देते हुए कहा कि जिले में राशन की तय समय पर सप्लाई नहीं हो रही है। इस पर विभागीय अधिकारी ने कहा कि टेंडरिंग प्रक्रिया में आई दिक्कतों के चलते राशन सप्लाई में देरी हो रही है।
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20667 के पास नहीं है टायलेट
डीआरडीए ने एक रिपोर्ट में बताया कि चंबा में 20667 के टायलेट सुविधा नहीं है। साथ ही जिले में चल रही 192 आंगनबाड़ी केंद्रों में भी शौचालय नहीं बने हैं। टीम ने इस तरफ भी विभाग को गंभीरता से ध्यान देने की बात कही।
