जून में आई दैवी आपदा में बेघर हुए परिवारों को सरकार राहत पहुंचाने के लिए जुट गई है। इन परिवारों को सरकार की ओर से प्री-फेब्रिकेटेड (रेडीमेड) मकान मिलेगा। पहले चरण में 3100 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा।
इनमें से 2500 परिवारों को शासन और 600 परिवारों को विभिन्न एनजीओ, कारपोरेट घरानों की ओर से मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रति
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मकान लगभग छह लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सचिवालय में आयोजित प्रेसवार्ता कहा कि प्रदेश में आई दैवी आपदा में प्रभावितों को विस्थापित करने का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है।
विस्थापितों को दिए जाने वाले प्री-फेब्रिकेटेड (रेडीमेड) मकान कलस्टर में बनेंगे। इसके लिए पांच प्रभावित जिलों में स्थान चिह्नित हो गए हैं। हर कलस्टर के लिए 25-25 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। यदि लाभार्थी स्वयं की भूमि खरीदकर आवास बनाना चाहता है तो उसे पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब तक दिए गए दो लाख रुपए के अलावा चार लाख रुपए और मिलेंगे।
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यह धनराशि निर्माण प्रगति के साथ चार किस्तों में मिलेगी। सीएम ने कहा कि यदि लाभार्थी के पास भूमि ही नहीं है तो उसे अधिकतम 1000 वर्ग फीट भूमि खरीदने के लिए सीएम राहत कोष से धन भी मिलेगा। भूमि गांव व आसपास के क्षेत्र में ही होनी चाहिए। कहा कि कलस्टर के मकान में रहने वालों को भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर मिलेगी।
ऐसे होगा आवंटन
प्री-फेब्रिकेटेड आवास आवंटन के लिए परिवार ही इकाई होगी। यदि क्षतिग्रस्त भवन में एक से अधिक परिवार रहते थे तो सभी को अलग अलग आवास मिलेंगे।
कैसा होगा प्री-फेब्रिकेटेड मकान
दो कक्ष, शौचालय, स्नानागार, रसोई और छोटे बरामदे के साथ अन्य सामुदायिक सुविधाएं होंगी।
केदारनाथ के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज
केदारनाथ परिसर के प्रभावितों को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दी। इस संबंध में 11 अक्तूबर को ऊखीमठ में बैठक होगी। इस बैठक में वे शामिल होंगे जिनके केदारनाथ में रिहायशी व व्यावसायिक भवन नष्ट हो गए हैं। प्रभावितों से राय लेने के बाद शीघ्र ही स्पेशल पैकेज घोषित किया जाएगा।
वहीं राज्य में मानव तस्करी की खबरों को भी सीएम ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत शासन को नहीं मिली है। यदि किसी के पास ऐसी सूचना है तो शासन को उपलब्ध कराएं। अफवाह फैलाने वालों से सरकार सख्ती से निबटेगी।
