चंबा। जिले में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान तेज किया जाएगा। यह बात उपायुक्त संदीप कदम ने बचत भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि खनन, पुलिस और वन विभाग के अलावा जिले के एसडीएम भी अपने क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साथ ही नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने कहा कि अवैध खनन की रोकथाम से जुडे़ विभागों के अधिकारियों द्वारा जितने चालान किए जाएंगे, उनकी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। मीड-डे-मील के राशन की उपलब्धता और गुणवत्ता पर नजर रखने की जरूरत पर बल देते हुए उपायुक्त ने कहा कि एसडीएम भी स्कूलों का औचक निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि दूरवर्ती इलाकों में ऐसे निरीक्षण बहुत जरूरी हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय जांच की रिपोर्ट को लेकर लोनिवि के जवाब पर उपायुक्त ने विभाग को निर्देश दिए कि एक सप्ताह में यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए कि विभाग में ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है। उपायुक्त ने यह भी निर्देश जारी किए कि सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। डीसी ने कर्मचारियों को 4-9-14 की स्कीम के अलावा मिलने वाले अन्य लाभ समय पर दिए जाने के निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा व्यय बिलों का भुगतान भी समय पर होना चाहिए। इस मौके पर एडीएम शुभकरण सिंह, एएसपी कुलवंत सिंह, सहायक आयुक्त कृष्ण चंद व जिले के सभी एसडीएम उपस्थित रहे।
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अवैध कब्जों पर हो जल्द कार्रवाई
उपायुक्त ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि इन पर कार्रवाई को जल्द अंजाम तक पहुंचाया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी एसडीएम ट्रैफिक चालान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वह स्वयं इसकी समीक्षा करते रहेंगे।
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लेटलतीफ विभागों से वापस लिया जाएगा बजट
उपायुक्त ने कहा कि जो विभाग आवंटित बजट को बिना ठोस वजह लंबे समय से खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वे बजट वापस करें। डीआरडीए के परियोजना अधिकारी ने बताया कि वन विभाग के पास मनरेगा के तहत 37 लाख रुपये की धनराशि अभी भी बिना खर्च के लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग पुराने अनुपयोगी रिकार्ड को नष्ट करना हर हाल में सुनिश्वित करें। इसके अलावा पुराने फर्नीचर को कंडम करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
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कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश
लोनिवि विभाग द्वारा कार्यरत कामगारों का पंजीकरण करवाने के प्रयास न करने के मसले पर उपायुक्त ने कहा कि विभाग अपनी जिम्मेवारी पर गंभीरता से कार्य करे। उन्होंने हिमुडा और बीएसएनएल सहित अन्य विभागों को भी निर्देश दिए कि वे कामगारों का पंजीकरण करवाएं। इससे कामगारों को अपने लाभ से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।
