धर्मशाला। तिब्बत निर्वासित सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मैकलोडगंज में तिब्बतियों की ओर से किए गए अवैध कब्जों को न हटाने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल और एसडीएम धर्मशाला को एफिडेविट फाइल करेंगे। इसमें तिब्बती प्रशासन लिखकर देगा कि कब्जे वाली भूमि पर और निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा तथा उनके कब्जों को न हटाया जाए। मैकलोडगंज में तिब्बतियों के 210 अवैध कब्जे हैं। जिन्हें हटाने के आदेश जारी हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 1968 में तिब्बती सोसाइटी के नाम से इन परिवारों को भूमि दी गई थी, लेकिन 1992 में भूमि कानून में बदलाव के चलते यह भूमि फिर से सरकार के नाम कर दी गई। इसके बाद वन विभाग और प्रदेश सरकार ने अवैध कब्जे हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं, तिब्बती कल्याण अधिकारी सोनम दोरजे का कहना है कि वह एफिडेविट फाइल कर ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रशासन से कब्जों को न हटाने की अपील करेंगे। इसके अलावा उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य न करने का भी भरोसा दिलाएंगे।
