राज्य के सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों को दूसरे विभागों के सरप्लस पूल से भरा जाएगा। इसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। ऐसे पदों को वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव जो रिक्त पदों को भरने के इच्छुक हैं, वे वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजेंगे, जिसमें सरप्लस पूल से ऐसे पदों को भरने की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जाएगा।
ऐसे में पदों को भरा जा सकता है, अगर सरप्लस पूल में कर्मचारी उपलब्ध हैं। वित्त विभाग इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को मंजूर करेगा। जहां तक सरप्लस पूल में डेटाबेस की बात है तो यह वेबसाइट पर उपलब्ध है।
इस संबंध के प्रशासनिक विभाग खुद को संतुष्ट करेगा कि सरप्लस पूल से प्रस्तावित ऐसी नियुक्तियों की उपयुक्तता है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग जब एक बार ऐसे प्रस्तावों को मंजूर कर लेगा तो ऐसे कर्मचारी दोबारा पैतृक विभाग में नहीं आ पाएंगे।
