सोलन। शिक्षकों को अब सरकारी बचत करनी ही होगी। तर्क है कि डाक, कागज और अन्य सरकारी खर्च में कटौती होगी। इस संदर्भ में उच्च शिक्षा निदेशालय से 2013-14 के लिए बजट की डिमांड आनलाइन प्रस्तावित की गई है। विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल और हैडमास्टर को दस अप्रैल यानी आज तक बजट डिमांड उपनिदेशक कार्यालय में भेजने के निर्देश हैं। तीस अप्रैल को कंपाइल रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशालय आनलाइन भेजनी होगी। तय तिथि के बाद किसी तरह की ई-मेल और हार्ड कापी मान्य नहीं होगी।
जारी फरमानों में स्कूलों के मुखियाओं को डिमांड की रोजाना निरीक्षण चैनल से करने के लिए आगाह किया गया है। स्कूल से किसी भी तरह का सीधा पत्राचार बजट डिमांड के लिए नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपात स्थिति में प्रस्तावना के बाद ही बजट डायरेक्ट लिया जाएगा।
वहीं जिला सोलन में 09 अप्रैल तक महज बीस फीसदी स्कूलों से ही बजट पहुंचा है। वहीं किसी भी तरह की कोताही या स्कूल छूट जाने के लिए उच्च शिक्षा उपनिदेशक जिम्मेवार होगा। इसकी पुष्टि डिप्टी डायरेक्टर हायर गुरदयाल सिंह बग्गा ने की है।
