शिमला शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विधानसभा फ्वाईओवर और पार्किंग जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट अब सिरे चढ़ पाएंगे। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को एक साल की एक्सटेंशन दे दी है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रबंधन को भी इस बारे में लिखित पत्र आ गया है। इसके तहत अब जून 2024 तक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत करवाए जा रहे काम पूरे करवा सकेंगे। पहले जून 2023 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब इसकी समय सीमा एक साल के लिए बढ़ाई जा रही है।
शहर में इस समय करीब 150 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका काम शुरुआती चरण में हैं। यह अब एक साल के भीतर पूरे किए जा सकेंगे। हालांकि, केंद्र से अब इस मिशन के तहत शिमला शहर को अतिरिक्त बजट नहीं मिलेगा। केंद्र से शिमला शहर को कुल 500 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं। इनमें से 98 करोड़ की दो किस्तें अभी शिमला को मिलनी बाकी है। शिमला शहर में 750 करोड़ रुपये के काम इस मिशन से होने हैं। 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार जारी करेगी। सरकार ने ज्यादातर बजट जारी भी कर दिया है। अब मिशन के तहत एक्सटेंशन मिलने से सभी प्रोजेक्टों के पूरे होने की उम्मीद है।
इन प्रोजेक्टों को किया जा सकेगा पूरा
शहर में विधानसभा फलाईओवर, सिंगल लेन सड़क का टेंडर अभी खुला है। इसका काम करवाया जा सकेगा। न्यू शिमला बड़ागांव सड़क का काम शुरुआती चरण में है। बस स्टैंड पार्किंग का काम अभी शुरू होना बाकी है। आईजीएमसी, ऑकलैंड और विकासनगर पार्किंग का काम अभी अधूरा है। जाखू एस्केलेटर, लक्कड़ बाजार लिफ्ट जैसे काम भी अभी आधे ही हुए है। इन सबको पूरा करने के लिए एक साल का समय मिला है।
एक साल की मिली है एक्सटेंशन : महाप्रबंधक
शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक अजीत भारद्वाज ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को एक साल की एक्सटेंशन मिल गई है। इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से पत्र भी मिल गया है। प्रयास है कि सभी प्रस्तावित निर्माणकार्य जून 2024 तक पूरा करवाए जाएं।
महापौर बोले, बजट के लिए भी करेंगे मांग
नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को एक साल की एक्सटेंशन देने के केंद्र सरकार के फैसले का वह स्वागत करते हैं। इससे शिमला शहर में चल रहे सभी काम अगले साल जून तक पूरे किए जा सकेंगे। कहा कि केंद्र से अतिरिक्त पैसों की भी मांग की जाएगी। जीएसटी दर बढ़ने और निर्माण सामाग्री की लागत बढ़ने के कारण प्रोजेक्टों की लागत काफी बढ़ी है। इन्हें पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट चाहिए जिसके लिए नगर निगम सरकार के माध्यम से केंद्र को प्रस्ताव भेजेगा।
