राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए 21 जून तक की मोहलत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की घोषणा के बाद भी पुरानी पेंशन बहाल न होने पर कर्मचारी यूनियन बिफर गई है। इस बाबत प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर यूनियन ने चेतावनी दी है कि 21 जून तक अगर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को फिर विवश होंगे। बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी यूनियनों ने 25 मई को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला दौरे के दौरान मामले में हस्तक्षेप करते हुए दो-तीन दिन के भीतर ओपीएस बहाली का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने 28 मई को आयोजित हुई आभार रैली में भाग लिया। मुख्यमंत्री की घोषणा को किए दस दिन का समय बीत गया है।
ओपीएस बहाली के लिए बिजली बोर्ड ने अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं की है। इसे लेकर बिजली बोर्ड कर्मचारियों में अब रोष व्याप्त हो रहा है। कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि अप्रैल और मई के वेतन से पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ नहीं काटा गया है। 21 जून के बाद इस माह के वेतन को तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बोर्ड प्रबंधन इस मामले पर लचर कार्यप्रणाली अपना रहा है। उन्होंने कहा कि अगर 21 जून तक ओपीएस बहाली को लेकर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो बोर्ड कर्मी प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा।
