हिमाचल प्रदेश के 14,301 विद्यार्थियों के बैंक खाते से आधार नंबर नहीं जोड़ने पर छात्रवृत्ति रोक दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रदेश सरकार को बजट जारी नहीं किया है। पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2023-24 का बजट लेने को सभी नियम पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आधार नंबर से नहीं जोड़े गए खातों वाले आवेदनों को अब शिक्षण संस्थान स्तर पर ही सत्यापित करने को कहा गया है।
सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों, निजी और सरकारी स्कूल-कॉलेज प्रिंसिपलों सहित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रार को आधार नंबर से बैंक खातों काे जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। उच्च शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक डॉ. हरीश कुमार की ओर से सोमवार को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाले छात्रवृत्ति राशि को डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खातों में दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 19,813 और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 23,450 आवेदन प्रदेश सरकार की ओर से सत्यापित किए गए। प्री मैट्रिक योजना में 11,920 और पोस्ट मैट्रिक योजना में 17,042 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि जारी की गई है। आधार कार्ड नंबर को बैंक खातों से नहीं जोड़ने वाले 7893 विद्यार्थियों की प्री मैट्रिक योजना में और 6408 विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक योजना में छात्रवृत्ति राशि जारी नहीं की गई है।
रुकी छात्रवृत्ति लेने को जल्द दुरुस्त करने होंगे बैंक खाते केंद्र सरकार ने रुकी छात्रवृत्ति लेने के लिए विद्यार्थियों को अंतिम मौका देने का फैसला भी लिया है। इसके लिए सभी स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति के कार्यों को देखने वाले प्रभारियों को स्वयं कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों को जागरूक करने को कहा है। शिक्षकों की देखरेख में ही बैंक खातों को दुरुस्त करवाने के निर्देश भी दिए हैं।
