केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले नाॅर्थ जोन कैंपस के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चिह्नित जमीन सीयू प्रशासन के नाम हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार को करीब 30 करोड़ रुपये केंद्रीय वन मंत्रालय के पास जमा करवाने होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले कैंपस के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। अब इस भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय को सौंपने की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। जमीन को सीयू प्रशासन के नाम करवाने से पहले करीब 30 करोड़ तक की अनुमानित फीस प्रदेश सरकार को केंद्रीय वन मंत्रालय के पास जमा करवानी है। इस फीस के जमा होते ही वन भूमि का कब्जा सीयू प्रशासन के नाम हो जाएगा।
इस फीस में कुछ प्रोसेसिंग के अलावा चिह्नित भूमि में वन कटान से संबंधित राशि शामिल है। अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से जमा करवाई जाने वाली इस राशि का पूरा आकलन किया जा रहा है, जैसे ही आकलन पूरा होगा तो इस राशि को जमा करवाने के बाद जदरांगल में सीयू निर्माण के दरवाजे पूरी तरह से खुल जाएंगे।
गौर रहे कि करीब 14 वर्षों से भूमि न मिलने के कारण धर्मशाला में सीयू भवन का निर्माण लटका हुआ है। हालांकि अब सीयू के देहरा में बनने वाले कैंपस का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए जमीन संबंधी औपचारिकताएं ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, जिन्हें पूरा करने में लिए जिला प्रशासन जुटा है। उम्मीद है कि जुलाई माह में यह औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में कैंपस निर्माण के बारे में पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब दूसरे चरण की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। इस दौरान प्रदेश सरकार को कुछ राशि जमा करवानी होगी, जिसके बाद जदरांगल की भूमि सीयू प्रशासन के नाम हो जाएगी। – धर्मेश रमोत्रा, एसडीएम, धर्मशाला।
