बीते 14 महीने से हमास और उसके समर्थक गुटों के साथ चल रहे युद्ध के बाद अब इस्राइल ने लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस्राइल की सुरक्षा कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के बाद अब यह समझौता तत्काल प्रभाव से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि अभी लेबनान ने इसे लेकर कोई औपचारिक सहमति नहीं जताई है। यह समझौता बुधवार को स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:00 बजे (0200 GMT) से लागू होगा। इससे पहले, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने घोषणा की कि…
Read MoreDay: November 27, 2024
पंजाब की मान सरकार वितीय स्थिति में मज़बूती लाने के उदेश्य से कैबिनेट में लाएगी तीन अहम् प्रस्ताव
कैबिनेट की बैठक में पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने सहित तीन अहम मुद्दों पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसमें इंडस्ट्री पर इलेक्टि्रसिटी ड्यूटी बढ़ाने, सुखना ईको सेंसटिव जोन और ईडब्ल्यूएस हाउसिंग प्रोजेक्टों की जमीन ऑक्शन में बेचना शामिल है। पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे से ठीक पहले आम आदमी पार्टी प्रधान का नया चेहरा नियुक्त कर सरकार अपने कामकाज को पटरी पर लाना चाहती है। पंजाब की वित्तीय स्थिति को सुधारना सीएम भगवंत मान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उपचुनाव के नतीजे…
Read Moreग्रामीण क्षेत्र में अगर एक हज़ार वर्ग मीटर से बड़ा बनाया घर तो लागू होगा टीसीपी नियम
हिमाचल में अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने मकान हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम के दायरे में आएंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले अधिनियम 2500 वर्ग मीटर में हुए निर्माण कार्यों पर लागू था। वहीं, राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दी है। इसमें भी केंद्रीय प्रावधानों को अपनाने के लिए राज्य के अपने…
Read Moreहाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने वाले मामले पर लगाई रोक,अगली सुनवाई तक रखा बरक़रार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब…
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