यमुना के प्रदूषित पानी से बेजुबान पक्षियों की जान पर बन आई है। नदी के आसपास रहने वाले पक्षी यहां का पानी पीने से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। जहरीले पानी से उनकी किडनी फेल होने, लिवर में दिक्कत, अंधेपन की समस्या हो रही है। यहां तक की कई पक्षियों को लकवा मार गया है। इनमें से कई पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ान नहीं भर सकते हैं। चांदनी चौक स्थित पक्षियों के धर्मार्थ चिकित्सालय में रोजाना पांच से छह बीमार परिंदे लाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना…
Read MoreDay: October 24, 2024
हिमाचल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण होने पर अधिकारीयों पर कार्रवाई के आदेश किए जारी
हिमाचल हाईकोर्ट के वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने पर 1 अगस्त को दिए आदेशों की अनुपालना की गई है। उपमंडलाधिकारी वन कुल्लू ने अदालत में इस संबंध में अनुपालना रिपोर्ट दायर की है। उपमंडलाधिकारी ने कोर्ट में अतिक्रमण को हटाने से संबंधित जो भी कार्रवाई की है, उससे जुड़े सभी तथ्य अदालत के समक्ष रखे। इस मामले में राजस्व और वन विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगे से इस तरह का अतिक्रमण न हो। अगर हलफनामा और अन्य दस्तावेज गलत पाए गए तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों पर…
Read Moreहिमाचल में आबकारी एवं कराधान विभाग ने उठाई अपनी पुलिस की मांग
हिमाचल में बढ़ते नशे के कारोबार और टैक्स चोरी के मामलो को देखते हुए आबकारी एवं कराधान विभाग के पास अपनी पुलिस फोर्स होगी। पुलिस विभाग में 1,088 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसमें 708 पुरुष और 380 महिला कांस्टेबल की भर्ती होनी है। इनमें से पुलिस के जवानों को आबकारी एवं कराधान में भेजा जाना है। विशेष पुलिस कांस्टेबल नशे की रोकथाम के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। भर्ती परीक्षा पास करने वालों का डोप टेस्ट भी होना है। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से…
Read Moreहाईकोर्ट ने दुकान के बहार नाम लिखने वाले मामले में इन माननीय को भेजे नोटिस
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले बयानों पर संज्ञान लिया है। अदालत ने दुकानों के बाहर नाम लिखने के मामले में प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), शिमला के पुलिस अधीक्षक और नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका में सरकार सहित लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और देवभूमि जागरण मंच को भी पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सांविधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति गैरजिम्मेदारना बयानों से प्रदेश के…
Read Moreमनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाली इन महिलाओ को आवास निर्माण के लिए मिलेंगे तीन लाख
सुक्खू सरकार ने प्रदेश में मनरेगा में 100 दिन का कार्य दिवस पूरे करने वाली विधवा, एकल महिला, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं (वार्षिक आय ढाई लाख तक) को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक धनराशि दिए जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सीएम सुक्खू ने बजट में इस सिलसिले में घोषणा की थी। इसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया है। ऐसे में इन श्रेणियों की महिलाओं को यह बड़ी राहत होगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में वित्तीय वर्ष 2023-24 और…
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