हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त देगा छूट

हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त  देगा छूट

शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली के लिए राज्य सहकारी बैंक एकमुश्त छूट देगा। शनिवार को शिमला में सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी। एकमुश्त छूट की नीति का प्रस्ताव बनाकर रजिस्टार कोआपरेटिव सोसायटी (आरसीएस) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनपीए हो चुके जल विद्युत परियोजनाओं के ऋण खातों को निपटाने और बैंक की वसूली करने के लिए एकमुश्त छूट नीति को बनाने का फैसला लिया…

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हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। किसी सरकारी संस्था की लापरवाही पर पहली बार इतनी बड़ी कॉस्ट लगाई गई है। आयोग के दोहरे और टकराववादी रवैये पर यह कार्रवाई की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आयोग को आदेश दिए हैं कि कॉस्ट की राशि 22 अगस्त तक अदालत में जमा कराई जाए। यह राशि किसे दी जाएगी, इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि आयोग ने टकराववादी रवैया याचिकाकर्ता के साथ ही नहीं बल्कि…

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हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। बागवानी नीति…

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ओपीएस मामला : चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

ओपीएस मामला :  चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली राज्य सरकार के लिए चुनौती बन गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लेने वाले कर्मचारियों के मसलों को सुलझाने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में इस संबंध में एक कमेटी भी बनी हुई है। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की पेंशन पहले वाली स्कीम से बहुत कम हो गई है। राज्य में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारी…

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