हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स के तहत स्वीकृत पदों पर कौशल विकास निगम में तैनात तीन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। तीनों अगली सुनवाई तक अपने पदों पर बने रहेंगे। याचिकाकर्ताओं ने कौशल विकास निगम के 14 नवंबर के फैसले को चुनौती दी है। निगम ने इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को 30 नवंबर से समाप्त करने का फैसला लिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले में अगली सुनवाई को राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को जवाब दायर करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
Related posts
-
निक्षय अभियान के तहत समारोह का हुआ आयोजन, सीएम ने झंडी दिखाकर वैन को किया रवाना
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शनिवार को ‘निक्षय अभियान’ के तहत आयोजित समारोह का आयोजन... -
बागवानी मंत्री ने सीएसआर के तहत विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की
राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विद्युत... -
ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करने के लिए महत्त्वपूर्ण पहल
ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में निर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत...