बिलासपुर। जनपद बिलासपुर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की उपेक्षा करते हुए कई स्कूल चल रहे हैं। स्कूल तो खोल दिए हैं, किंतु सुविधाएं जुटाई नहीं। कहीं बच्चों की संख्या के आधार पर भवन नहीं है। भवन है तो हवा आने का प्रावधान नहीं। बच्चों के मनोरंजन के लिए स्कूलों में खेल मैदान तक की व्यवस्था भी नहीं है। शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान जिला के 13 स्कूलों में खामियां पाई है। इनकी संबद्धता में अब अड़ंगा अड़ गया है।
निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग ने उक्त स्कूलों के प्रबंधकों से बाकायदा शपथपत्र मांगकर 31 मार्च, 2013 तक तमाम सुविधाएं जुटाने के लिए कहा था। शपथपत्र में स्कूल प्रबंधनों ने भी 31 मार्च तक तमाम औपचारिकताएं पूरी करने की हामी भरी थी। अभी तक उस ओर से कोई जवाब नहीं आया। सुविधा नहीं जुटाई तो ऐसे लोगों की मान्यता रद हो सकती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इन स्कूलों में कई नामी स्कूल भी शामिल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं पाई गई परंतु बच्चों को स्कूल समय के दौरान दी जाने वाली सुविधाओं का अभाव पाया गया है। उप निदेशक शिक्षा (एलीमेंटरी) प्रीतम सिंह ढटवालिया ने इसकी पुष्टि की है। 13 स्कूलों के प्रबंधन ने शपथपत्र दिए हैं। इसके तहत 31 मार्च, 2013 तक तमाम सुविधाएं जुटानी थी। अभी तक स्कूल प्रबंधनों ने इस बारे कोई जवाब नहीं दिया गया है। यदि किसी ने औपचारिकताएं पूरी की है तो वह विभाग के पास इसकी सूचना दे सकते हैं। पुन: इंस्पेक्शन के बाद उनकी मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जवाब नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता को रद करने के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से सिफारिश की जाएगी।
