शिलाई (सिरमौर)। ग्राम पंचायत लोझा मानल में पंचायत के जरिए निर्माणाधीन प्रवाह पेयजल लाइन में वन विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वन विभाग आरक्षित वन भूमि में पेयजल लाइन बिछाने के मामले में कोताही बरत रहा है। इस मामले में वन विभाग के जांच अधिकारी ने एक ग्रामीण के नाम चार हजार की डैमेज रिपोर्ट काट दी है, जबकि निर्माण कार्य पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जिसके नाम डैमेज रिपोर्ट काटी है, वह इस योजना में मजदूर की हैसियत से कार्य कर रहा है। लोगों का कहना है कि कार्रवाई पंचायत के विरूद्ध होनी चाहिए।
पंचायत लोझा मानल में प्रवाह पेयजल लाइन का निर्माण करवाया गया। पंचायत के पूर्व प्रधान बस्ती राम ने मामले की शिकायत की थी, मगर वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जाकर पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए मात्र एक मजदूर के नाम चार हजार की डैमेज रिपोर्ट काटी है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग पंचायत अथवा पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई न करके निर्दोष लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि शिकायतकर्ता ने वन विभाग को चेतावनी दी है कि यदि वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
इस संबंध में वन खंड अधिकारी शिलाई विजय पाल ने एक ग्रामीण के नाम डैमेज रिपोर्ट काटे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई विभाग के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर की जाएगी।
