
शिमला : प्रदेश सरकार नई आबकारी नीति बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की आबकारी नीति का अध्ययन करेगी। यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि वह इसके तहत अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सभी पहलुओं का पता लगाने के बाद इस दिशा में प्रभावी कदम उठाएंगे।
आबकारी एवं कराधान मंत्री ने बताया कि एक समय में विभाग से सरकार को 200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता था जो अब बढ़कर 4400 करोड़ तक पहुंचा गया है। उन्होंने बताया कि वह इसे और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य सहित अन्य राज्य की आबकारी नीति का अध्ययन करने के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर स्थिति अनुसार कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उन्हें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है वह उसे बखूबी निभाएंगे और सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास को सार्थक कदम उठाएंगे।
विशेष है कि आबकारी एवं कराधान विभाग से सरकार को प्रति वर्ष खासा राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में सरकार प्रयासरत है कि इस आबकारी नीति में व्यापक सुधार कर राजस्व को बढ़ाया जा सके। यही कारण है विभाग अब अन्य राज्यों की आबकारी नीतियों की समीक्षा करेगा ताकि राजस्व में बढ़ौतरी की जा सके।
नियामानुसार ही खुलेंगे ठेके
आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नियमानुसार ही शराब के ठेके खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके तहत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ठेका खुलने से पहले सभी मापदंडों को पूरा करता है या नहीं। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास किसी भी सूरत में शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे संबंधित जो भी शिकायत विभाग को मिलेगी उसकी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी।