नई दिल्ली
चुनावों के दौरान मुफ्त में उपहार व सुविधाओं के वादों (Freebies) को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई जारी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष कोर्ट ने कहा कि मुफ्त उपहार महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर बहस की जरूरत है।
सीजेआई एनवी रमण ने कहा कि मान लीजिए कि केंद्र एक कानून बनाता है कि राज्य मुफ्त में चीजें नहीं दे सकते, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा कानून न्यायिक जांच के अधीन नहीं आएगा? दरअसल, देश की भलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुन रही है।
