मजबूत होगा सुरक्षा ग्रिड, घाटी से पूरी तरह आतंकियों का होगा सफाया : गृहमंत्री

मजबूत होगा सुरक्षा ग्रिड, घाटी से पूरी तरह आतंकियों का होगा सफाया : गृहमंत्री

जम्मू/नई दिल्ली
नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश। बताया वर्ष 2018 के मुकाबले 2021 में आतंकी गतिविधियों में भारी गिरावट, आधी रह गईं घटनाएं। बैठक में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान गृहमंत्री अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा इंतजामों को सराहनीय करार देने के साथ ही सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने के निर्देश दिए। दिल्ली में जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह से रोकते हुए आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया किया जाए। इसके लिए सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत करने की जरूरत है, जिसे सुरक्षा बल आपसी समन्वय से अंजाम दें।

दो वर्ष में आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफलता
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के आला अफसरों की मौजूदगी में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। लगभग एक घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्ष में आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है।

वर्ष 2021 में 42 जवान शहीद हुए
इस दौरान आतंकी घटनाओं की संख्या भी करीब आधी रह गई है। इस दौरान बताया गया कि जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 के दौरान 417 आतंकी वारदातें हुईं थीं, जो वर्ष 2021 में घटकर 229 रह गईं। वर्ष 2018 में सुरक्षा बलों के 91 जवान शहीद हुए थे। वर्ष 2021 में 42 जवान शहीद हुए हैं।
एलजी बोले – विकास पर भी चर्चा अमरनाथ यात्रा पर केंद्र लेगा फैसला
दिल्ली में बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर में विकास गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई है। बैठक को फलदायी बताते हुए एलजी ने कहा कि विकास की वर्तमान स्थिति से गृह मंत्री को अवगत करवाया गया है।

श्री अमरनाथ यात्रा शुरू करने संबंधी सवाल पर एलजी ने कहा कि पिछले दो वर्षों से यात्रा नहीं हो पाई है। इसे लेकर केंद्र के परामर्श से हालात की समीक्षा करते हुए जल्द फैसला लिया जाएगा।

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