रुड़की। अवैध खनन पर रोक लगने के बाद अब नदियों से आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्यों के लिए रेत उठाने को लोग विधायकों और मंत्रियों के सिफारिशी पत्र लेकर अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। अधिकारी ऐसे पत्रों के जवाब में रेत उठान की अनुमति नहीं देने में असमर्थता जताते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।
पिछले सप्ताह से अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान से नदियों से रेत उठान का काम बिल्कुल बंद सा हो गया है। खनन माफिया को इससे बड़ा झटका लगा है। इस वजह से निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। प्रशासन के कड़े रुख के चलते आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्यों के लिए भी सोलानी नदी से प्रशासन रेत नहीं उठाने दे रहा है। प्रशासन की इस सख्ताई से अब निर्माण कार्यों और आवश्यकता के अनुसार नदी से रेत उठाने के लिए लोग विधायकों और मंत्रियों के सिफारिशी पत्र लेकर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी रेत उठान की अनुमति की पावर नहीं होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। आए दिन ऐसे कई मामले तहसील और जिला मुख्यालयों में देखने को मिल रहे हैं।
