नई टिहरी। जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक में टिहरी बांध की झील में नौकायन के लिए वोट लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने पर सदस्यों ने आक्रोश जताया। सदस्यों ने कहा कि इस मामले को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव पर्यटन से मिलने राजधानी जाएगा। बैठक में पिछले साल के निर्माण कार्याें का भुगतान न होेने पर सदस्यों ने हंगामा भी काटा। साथ ही सड़क निर्माण प्रतिकर भुगतान में 10 फीसदी कटौती करने पर लोनिवि के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
जिला पंचायत अध्यक्ष रतन सिंह गुनसोला की अध्यक्षता में हुई त्रैमासिक बैठक में सदस्यों ने पिछले साल से निर्माण कार्यों का भुगतान न होने का मामला प्रमुखता से उठाया। अध्यक्ष ने जेई से भुगतान में विलंब होने का कारण पूछा तो कोई संतोष जनक जवाब न मिलने पर गुनसोला ने तत्काल सभी लंबित कार्यों की एमबी तैयार कर भुगतान करने के निर्देश दिए। चेतावनी दी यदि अब लापरवाही की शिकायत मिली तो सीधे निलंबन की कार्रवाई होगी। अपर मुख्य कार्याधिकारी राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि प्रमुख सचिव पर्यटन ने अग्रिम आदेशों तक बांध की झील में वोट लाइसेंस जारी न करने के निर्देश दिए हैं। इसका अधिकार जिला पंचायत को दिया जाए इस संबंध में 31 मई को एक प्रतिनिधिमंडल प्रमुख सचिव पर्यटन उमाकांत पंवार से मिलेगा। 20 से 25 जून के माध्य जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा जिसमें पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह शिरकत करेंगे।
रेखा डंगवाल ने कैंटीफाल में विशेष सफाई अभियान चलाने, पार्किंग का निर्माण, दर्मियान कंडारी ने डैम टॉप से वाहन के आवागमन करने की अनुमति देने, टिपरी से लेकर बीपुरम तक मार्ग निर्माण करने आदि की मांग उठाई। विधायक निधि के तहत 3 लाख तक के काम मस्टरोल पर कराने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित किया गया। बैठक में विधायक दिनेश धनै, जिला पंचायत उपाध्यक्ष मीरा सकलानी, सुभाष रमोला, वीरेंद्र मोहन उनियाल, नरेंद्र डंगवाल, शैला रावत, सरोज भट्ट और दिनेश लाल आदि उपस्थित थे।
