बागेश्वर। जिला सभागार में अधिकारियों और जन प्र्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया ने कहा कि बच्चों को नशे से बचाने के लिए स्टेशनरी और अन्य दुकानों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। बाल श्रम रोकने के लिए निर्माण स्थलों पर भी अधिकारियों को कड़ी नजर रखनी होगी।
जिला सभागार में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन करना होगा। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बाल सुधार गृह स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। इस कार्य में एनजीओ की भी मदद ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ना चिंताजनक मामला है। यह आवश्यक हो गया कि बच्चों तक थिनर, इंक रिमूवर आदि आदि की पहुंच न हो। इसके लिए स्टेशनरी की दुकानों पर नजर रखनी होगी। दुकानदार नाबालिग बच्चों को ऐसी वस्तुएं न बेचें। उन्होंने गांवों से पलायन रोकने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना को सही ढंग से लागू करने के निर्देश दिए और बाल कल्याण कानूनों की जानकारी दी। श्री सेतिया ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं पर अधिकारी नजर रखें जो 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम करा रहे हैं। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष विक्रम शाही, पुलिस कप्तान निवेदिता कुकरेती,एडीएम उदय सिंह राणा, एसडीएम फींचाराम चौहान डीडीओ केएन तिवारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
