पंजाब के गांवों में पीढ़ियों से चले आ रहे संपत्ति विवादों का जल्द ही समाधान होने वाला है। केंद्र सरकार ने डिजिटल स्वामित्व मानचित्रण का 81 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।
ड्रोन के माध्यम से राज्य के 10,369 गांवों का सर्वेक्षण किया गया है। अब, घर-घर सर्वेक्षण किया जा रहा है और संपत्ति के रिकॉर्ड एकत्र किए जा रहे हैं। इन घरों के वास्तविक मालिकों को जल्द ही संपत्ति कार्ड जारी करके स्वामित्व दिया जाएगा।
राज्य के 23 जिलों के 12,787 गांवों में डिजिटल स्वामित्व मानचित्रण सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। अमृतसर, बठिंडा, लुधियाना, जालंधर, पटियाला, रूपनगर और मोहाली सहित सभी 23 जिलों के लोगों को इससे लाभ होगा। केंद्र सरकार स्वामित्व योजना के तहत इस पर काम कर रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चले आ रहे विवादों को समाप्त किया जा सके और लोगों को स्वामित्व का अधिकार दिया जा सके। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने 108 गांवों में सर्वेक्षण के बाद संपत्ति कार्ड जारी कर दिए हैं। जनवरी में, लगभग 17,000 संपत्ति कार्ड जारी किए गए थे, जिसके बाद शेष संपत्तियों के लिए कार्ड जारी करने के लिए यह सर्वेक्षण शुरू किया गया था।
मुख्य बिंदु
ड्रोन सर्वेक्षण: ड्रोन और घर-घर सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, 178 गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें 24,089 संपत्ति कार्ड शामिल हैं। सरकार जल्द ही इन कार्डों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।
स्वामित्व योजना के लाभ: स्वामित्व योजना से न केवल गांवों में लोगों को संपत्ति का स्वामित्व मिल रहा है, बल्कि यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति कार्ड भी प्रदान करता है। लोग अब संपत्ति पर ऋण ले सकते हैं।
जीआईएस सर्वेक्षण: भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण के बाद ये कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसके तहत सभी रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। जिन संपत्तियों के रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं, उनमें दोबारा विवाद नहीं होंगे।
राष्ट्रीय प्रगति: अब तक पूरे देश में 3.20 लाख गांवों का ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, 1.6 लाख घरों के 2.41 करोड़ संपत्ति कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं।
