निजी स्कूलों की फीस कम करने पर मंत्रिमंडल की बैठक में हो जाएगा फैसला

शिमला

सांकेतिक तस्वीर

कोरोना वायरस से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के लाखों अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस कम करवा कर राहत देने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को मंत्रियों की सब कमेटी की बैठक में भी इस मामले को लेकर चर्चा हुई। संभावित है कि फीस कम करने पर निजी स्कूलों को बिजली-पानी बिल और अन्य तरह के टैक्स में छूट दी जा सकती है। ऐसे में मार्च से मई तक की सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूलने के निर्देश सरकार दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि आठ मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर फैसला हो जाएगा।

प्रशासनिक सचिवों और विभागीय अधिकारियों की टीमें इस बाबत प्रस्ताव बनाने में जुटी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि निजी स्कूलों से तीन महीनों की फीस कम करवाने के लिए उन्हें भी राहत देने की योजना बनाई है। इसके तहत मार्च से मई तक के बिजली और पानी बिल सहित प्रापर्टी टैक्स और स्कूल बसों के टैक्स में कुछ छूट दी जा सकती है। इस छूट से निजी स्कूलों को भी कुछ राहत मिलेगी। इस विकल्प के आधार पर सरकार भी निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस कम करवा कर राहत दे सकेगी। हालांकि ये अब सरकार ने तय करना है कि निजी स्कूलों की फीस को कम किस तरह से करवाया जाए। निजी स्कूल अगर इससे इंकार कर दें तो सरकार क्या कदम उठा सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान विभिन्न एक्ट के तहत सरकार क्या कदम उठा सकती है। इसको लेकर भी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

 

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