जानिए कैसा रहने वाला है यह वितीय वर्ष ? क्या होने वाले है 5 बड़े बदलाव ?

जानिए कैसा रहने वाला है यह वितीय वर्ष ? क्या होने वाले है 5 बड़े बदलाव ?

शिमला
नया वित्तीय वर्ष 2022-23 शुक्रवार से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कई अहम बदलाव होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से 4 मार्च को की गई विभिन्न बजट घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू होंगी। इसके अलावा कई अन्य व्यवस्थाएं भी बदलेंगी। कालका-शिमला एनएच-5 पर सनवारा टोल प्लाजा पर 10 से 45 रुपये तक की वृद्धि हुई है। सनवारा टोल गेट से 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले वाहन चालकों को पास की सुविधा भी नियमों के अनुसार दी जाती है।

इस पास के अब 280 की जगह 315 रुपये प्रति महीना लगेंगे। वहीं, प्रदेश में शुक्रवार को लगभग 1 लाख 80 हजार कर्मचारियों को नया पे स्केल मिलेगा। अब विभागों के करीब 20 हजार कर्मचारियों को यह पे स्केल देना शेष रह जाएगा। इस पर अभी इन कर्मचारियों की ओर से नए वेतन के लिए तीनों विकल्प सुझाए गए थे। लगभग 10 फीसदी कर्मचारियों को अभी नया वेतन नहीं दिया जा सकेगा। इन्हें विकल्प देने के लिए 15 अप्रैल का अतिरिक्त समय दिया गया है।

50 रुपये बढ़ जाएगी दिहाड़ी
हिमाचल प्रदेश में दिहाड़ी 300 रुपये से बढ़कर 350 रुपये हो जाएगी। सरकार इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी करेगी। यह अकुशल श्रमिकों की दिहाड़ी है। कुशल श्रमिकों की दिहाड़ी मे इसी अनुपात में अलग से बढ़ोतरी होगी। विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने की अधिसूचनाएं भी जारी की जा सकती हैं।

नई आबकारी नीति लागू होगी, देसी शराब होगी सस्ती, अंग्रेजी महंगी
हिमाचल प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होगी। इससे देसी शराब सस्ती तो अंग्रेजी वाइन महंगी होगी। देसी शराब 16 फीसदी सस्ती होगी। गोधन विकास निधि में एक रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे मौजूदा 1.50 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये किया जाएगा।

आज से 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग पेंशन के पात्र
60 साल से अधिक उम्र के सभी लोग पेंशन के पात्र होंगे। पात्रों के आवेदन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए मंजूर करने शुरू किए जाएंगे।

उत्पादकों से दूध खरीद का मूल्य बढ़ेगा
राज्य में दूध खरीद का मूल्य दो रुपये बढ़ाया जाएगा। यह अब 28.95 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जाएगा। यह खरीद दुग्ध उत्पादकों से प्रदेश सरकार की एजेंसी मिल्कफेड की ओर से की जाती है।

10 नई योजनाएं होंगी लागू
प्रदेश में 10 नई योजनाएं लागू होंगी। ये मुख्यमंत्री बाल सुपोषण, मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास, मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण, श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण, बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन, कौशल आपके द्वार, मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक और गरुड़।

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