केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम में एनपीएस कोष को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। दरअसल, पांच गैर भाजपा शासित राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के लिए एनपीएस कोष की मांग की थी। बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस लागू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है।
अंग प्रत्यारोपण के लिए अब किसी भी राज्य में करा सकेंगे पंजीकरण
अंग प्रत्यारोपण के मरीज अब किसी भी राज्य में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में में अंग प्रत्यारोपण के नियमों में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की पात्रता के रूप में 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है।
2025 तक कैंसर के मामले बढ़कर 15.7 लाख होने का अनुमान
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार, देश में कैंसर के मामलों की संख्या 2022 में 14.6 लाख से बढ़कर 2025 में 15.7 लाख होने का अनुमान है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के एक भाग के रूप में देश के अंदर मधुमेह, उच्च रक्तचाप व सामान्य कैंसर जैसे गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है।
भारत वर्ष 2026 से पहले हासिल कर लेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
भारत वर्ष 2026-27 से पहले 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि इस दिशा में सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) नेे वर्ष 2026-27 तक भारत के इस लक्ष्य को हासिल करने का पूर्वानुमान लगाया था।
आईएमएफ ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22 में 3.2 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 3.5 लाख करोड़ डॉलर और 2026-27 में 5,000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा।
जम्मू-कश्मीर में 10 माह में ही 1500 करोड़ से ज्यादा का निवेश
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में वित्त वर्ष 2020-23 में जनवरी तक 1,547.87 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ है। एक सवाल के लिखित उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह जानकारी दी। राय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यह निवेश अब तक का सर्वाधिक निवेश है। जम्मू कश्मीर में साल 2017-18 में 840.55 करोड़, 2018-19 में 590.97 तो वहीं, 2019-20 में 296.64, 2020-21 में 412.74 और 2021-22 में 376.76 करोड़ का निवेश हुआ है।
सरकार ने गोद लिए 9.55 लाख टीबी मरीज
केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 9 मार्च तक 9.69 लाख स्वीकृत टीबी रोगियों में से लगभग 9.55 लाख को गोद लिया गया है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को एक लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुनिया में जहां टीबी से मुक्ति का लक्ष्य 2030 है, वहीं भारत ने इसे हासिल करने का समय 2025 निर्धारित किया है। इसमें उच्च बोझ वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेपों के लिए राज्य और जिले की विशिष्ट रणनीतिक योजना का प्रावधान है।
