नई दिल्ली। राजधानी समेत विभिन्न क्षेत्रों से आए उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने सम्मान के मामले में उपेक्षा पर नाराजगी व्यक्त की। यहां आयोजित बैठक में आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बैठक में मौजूद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि सरकार प्रवासी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित करेगी ओर इसके लिए पहली जुलाई से एक अधिकारी की तैनाती दिल्ली में की जाएगी। बहुगुणा ने घोषणा की कि सरकार एक कमेटी भी गठित करेगी, जिसमें आंदोलन से जुड़े संगठनों के दो-दो प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे दो-दो लोग कौन होंगे, यह संगठन खुद तय करके सरकार को देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने देहरादून में प्रवासी उत्तराखंडियों के सम्मेलन का बुलावा देते हुए आंदोलनकारियों से कहा कि उन्हें अब राज्य में आकर अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्राप्त आवेदनों की जांच मानकों के तहत करते हुए आंदोलनकारियों को सम्मानित किया जाएगा। सरकार की कोशिश उत्तराखंड से पलायन को रोकना है और जो जा चुके हं,ै उन्हें वापस उत्तराखंड लाना है। उत्तराखंड निवास में आयोजित बैठक में दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ समेत कई क्षेत्रों से आंदोलनकारियों ने शिरकत की। आंदोलनकारी नेता धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार को राज्य आंदोलनकारियों की मांग पर ध्यान देने की जरूरत है। आंदोलनकारी नेत्री बीना बिष्ट ने कहा कि हमारा मकसद उत्तराखंड राज्य बनाना ही नहीं विकास भी था। राज्य बनने के 13 साल बाद भी हम वहीं खड़े है। दिल्ली के आंदोलनकारी इसलिए भी नाराज थे कि उत्तराखंड में अधिकारी व नेता उन्हें आंदोलनकारी नहीं मानते।
