चैलचौक (मंडी)। अवैध कब्जे उखाड़ने का खर्च वसूलने की हो रही तैयारी से कब्जाधारियाें के होश उड़ गए हैं। डिमॉलिशन खर्च को लेकर विभाग हाईकोर्ट के आदेश मिलने पर रिपोर्ट तैयार करने जा रहा है। चैलचौक में अवैध कब्जाें को चरणबद्ध ढंग से हटाने की मुहिम में विभाग ने करीब 115 कब्जे हटाए थे। उच्च न्यायालय से मिले आदेशाें के मुताबिक अवैध कब्जों को गिराने का सारा खर्च भी कब्जाधारियाें से ही वसूल किया जाएगा।
गोहर में अवैध कब्जाें को हटाने की मुहिम को लोनिवि ने पांच चरणों में अंजाम दिया था। पहले जेसीबी के माध्यम से आंगन, बरामदे एवं सीढ़ियां आदि कब्जे हटाए गए थे। इसके पश्चात विभागीय मजदूराें ने छज्जों तथा उसके बाद घराें की दीवाराें, पिल्लराें एवं छतो को गिराया था। विभाग की माने तो कुछ ही कब्जाधारी हैं, जिन्हाेंने स्वयं अपने कब्जे हटाए थे। ऐसे में उन समस्त कब्जाधारियों के होश फाख्ता हैं, जिन्होंने हिदायताें के बावजूद अपने कब्जे नहीं हटाए थे। विभाग को बाद में मजबूरन कार्रवाई अमल में लाकर कब्जे हटाने पड़े थे। इस बारे लोनिवि के अतिरिक्त सहायक अभियंता वाईएस ठाकुर का कहना है कि सारी कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल में लाई जाएगी। डिमॉलिशन खर्च की सारी रिपोर्ट जल्द तैयार की जाएगी। खर्चा कब्जाधारियाें से वसूला जाएगा।
